कुशीनगर। गरीब, असहाय और वंचित बेटियों के सम्मानजनक विवाह के लिए चलाई गई मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कुशीनगर जिले मे अपने उद्देश्य से भटककर भ्रष्टाचार की कब्रगाह बनती दिख रही है, जिस योजना को सामाजिक संवेदना और सरकार की नैतिक प्रतिबद्धता का प्रतीक माना जाता था, उसी योजना में बेटियों की खुशियों को नोटों में तौलकर सरकारी धन को निजी तिजोरियों तक पहुंचाने का संगठित खेल खेला गया। 

इस घोटाले की परत-दर-परत तब खुलीं, जब पडरौना के खंड विकास अधिकारी रवि रंजन द्वारा सीडीओ को भेजें गये एक आधिकारिक पत्र सामने आया। पत्र में दर्ज तथ्य इतने गंभीर हैं कि वे न केवल समाज कल्याण विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हैं, बल्कि समाज कल्याण अधिकारी की भूमिका को सीधे कटघरे में खड़ा कर रहा हैं। पत्र के अनुसार, विवाह समारोह में वितरित किए गए गृहस्थी सामान की गुणवत्ता निर्धारित मानकों से कोसों दूर पाई गई, जबकि भुगतान और बिलिंग उच्च गुणवत्ता व ऊंची दरों पर दिखाई गई है। हकीकत यह है कि नवविवाहित कन्याओं को जो सामान दिया गया, वह घटिया, सस्ता और कई मामलों में मानवीय गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। कहीं स्टील के नाम पर पतली धातु, कहीं इलेक्ट्रॉनिक सामान की जगह खिलौने जैसे उपकरण, तो कहीं आधा-अधूरा सेट। इतना ही नही कई लाभार्थियों को पूरा सामान मिला ही नहीं। सवाल उठता है कि आखिर बाकी सामान और बची धनराशि कहां गई?सूत्रों की मानें तो यह सब बिना ऊंचे संरक्षण और विभागीय मिलीभगत के संभव नहीं था। आरोप है कि समाज कल्याण अधिकारी रमाशंकर यादव ने नियमों को रौंदते हुए चहेते आपूर्तिकर्ताओं को ठेके दिए, बाजार दरों से कई गुना अधिक कीमतें दर्शाईं और वास्तविक आपूर्ति के अंतर को कमीशन और बंदरबांट में तब्दील कर दिया। बीडीओ का पत्र इस पूरे खेल का लिखित सबूत बनकर उभरा है।शर्मनाक पहलू यह है कि इस घोटाले में सबसे ज्यादा नुकसान उन बेटियों का हुआ है, जिनके लिए यह योजना बनी थी। विवाह के पवित्र अवसर पर उन्हें यह एहसास कराया गया कि सरकारी योजनाओं में उनका सम्मान नहीं, बल्कि सिर्फ फाइलों और बिलों की अहमियत है। यह केवल आर्थिक घोटाला नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक अपराध है।

जानकारों का कहना है कि सरकार इस प्रकरण में निर्दोष बेटियों के पक्ष में सख्त और नजीर प्रस्तुत करने वाली दण्डात्मक कार्रवाई नहीं करती है, तो संदेश यही होगा कि गरीबों की योजनाएं अब भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बन चुकी हैं। विशेषज्ञ कहते है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की साख बचानी है, तो दोषियों को बेनकाब कर कानून के कठघरे में खड़ा करना अनिवार्य होगा।